ਮੁਹਾਲੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
