ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਫ਼ਲਤ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2016-17 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
