ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੈਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੁਲਿਸ, ਡੀ.ਸੀ., ਮੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਨਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- Advertisement -
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ‘ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
