ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਫਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂਟ ਜਾਣ ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫੌਰਨ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
