ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
