ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 49 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 28 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
