ਹਰਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ₹2,23,658.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 10.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ , ਵੰਡ ਛਕੋ ‘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ “ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ” ਨਾਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 5084 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ 7.12 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਪੈਕਸ (PACS) ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। 300 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ₹4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਿਵਾਨੀ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 1.40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ₹3,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ (ਸੂਰਜੀ) ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ “ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਫੰਡ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ “ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਪਰਿਵਾਰ” ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਸੀ ਰਾਜ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
