ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ’ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1,000 ਕੇਅਰ ਗੀਵਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੜਾਅ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਅਰ ਗੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 500-500 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ ਫੋਕਸ
ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
