ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
MSME ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
