ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 26, 27 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
