-‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਸਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿਕਾਸੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੀਮਾ) ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 2022 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲਿਆਂ (ਸਕੈਂਡਲਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
