ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ— ਗੁਜਰਾਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 182 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ NPS ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ) ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਮੁੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ NPS ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਅਨਉਚਿਤ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
