ਸਰਕਾਰ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐਡ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੈ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ।

ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਨਫੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 538.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 1310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ  “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ)” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 2017-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 800.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਡਾ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

 ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਡਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕ ਕਿਸੇ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,  ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,  ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਡ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ., ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਡ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀ.,  ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਟੀਆ ਅਤੇ  ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।