ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ‘ਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ‘ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਟੇਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ‘ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ?
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
