ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਚ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
