ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਛੋਟ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਯਕਮੁਸਤ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
