ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ? ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ! ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾਟ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਆਮ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮ੍ਹਾਤੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਿੱਤਰੋ’ ਹੋਣ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੌਪਾਂ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੰਦੇ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੂ- ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ੳਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।