ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ PWD ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ National Education Policy 2020 ਅਤੇ Right to Education Act 2009 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ‘ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਪਤੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਤਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ SMC ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਾਪੇ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ CSR ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ’ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 75% ਮੈਂਬਰ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ, 50% ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25% ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
