ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਲੂ, ALTT, ਦੇਸੀਫਲਿਕਸ, ਬਿਗ ਸ਼ਾਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਮੁਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 18+ ਵਾਲੇ OTT ਚੈਨਲ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 292/293 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੁਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67A ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 292 ਅਤੇ 293 ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਮਗਰੀ ’ਤੇ POCSO ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਘਾਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ:
- ਉੱਲੂ
- ALTT (ਪਹਿਲਾਂ ALTBalaji)
- ਬਿਗ ਸ਼ਾਟਸ
- ਦੇਸੀਫਲਿਕਸ
- ਹੌਟਹਿੱਟ
- ਪ੍ਰਾਈਮਪਲੇ
ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ।
MIB ਨੇ 25 ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ALTT, ਉੱਲੂ, ਬਿਗ ਸ਼ਾਟਸ, ਦੇਸੀਫਲਿਕਸ, ਬੂਮੈਕਸ, ਨਵਰਸਾ ਲਾਈਟ, ਗੁਲਾਬ ਐਪ, ਕੰਗਨ ਐਪ, ਬੁੱਲ ਐਪ, ਜਲਵਾ ਐਪ, ਵਾਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਲੁੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹਿੱਟ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਫੇਨਿਓ, ਸ਼ੋਐਕਸ, ਸੋਲ ਟਾਕੀਜ਼, ਅੱਡਾ ਟੀਵੀ, ਹੌਟਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ, ਹਲਚਲ ਐਪ, ਮੂਡਐਕਸ, ਨੀਓਨਐਕਸ ਵੀਆਈਪੀ, ਸ਼ੋਹਿੱਟ, ਫੁੱਗੀ, ਮੋਜਫਲਿਕਸ, ਟ੍ਰਾਈਫਲਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਜੁਲਾਈ 2025) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 1,524 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,524 ਬਲਾਕਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
