ਮੁੰਬਈ : ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗੱਠਜੋੜ (ਏਆਈਸੀ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗੱਠਜੋੜ (ਏਆਈਸੀ) 2010 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯਾਹੂ, ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 7 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।
ਏਆਈਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੌਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 2020 ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ) ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
