ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ EC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
