Breaking News

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡ: ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ-2013, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ 16 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲ ਦੀ ਕਣਕ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਨ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ-2013 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ. ਪਰਾਓਰਿਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡਜ਼/ ਤਰਜੀਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Check Also

ਸੂਬੇ ਦੇ 1294 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 1741 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 130.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *