ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਤੋਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਜੀ -7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 1989 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਓਮਰ ਹਮੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
