ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਉਠੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਕੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!
ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਲ਼ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
