ਲੁਧਿਆਣਾ: ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਓ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਸਦਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
