ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ

-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ

ਸਿਆਸਤ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ 2022

ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ 2022 ਲਈ ਸਿਆਸ ਧਿਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਅਚਾਰ ਹੈ ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਾਕੀ ਸਭਿਅਚਾਰ ਸੱਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ,ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਜੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਧ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਲ਼ਾਂ ,ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ਼ ਖੁਆੳਣੇ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ; ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ।

ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜੱਟ ਕਾ ਹਿਸਾਬ :

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਂਉਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 69 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਆਂਉਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 36.50 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਤੀ ਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਨਾ ਕੁਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲ਼ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਈ , ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਫ਼ਾਹੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਰਹਿਬਰ’ ਏਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ; ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ‘ਤੇ ਹਰੀ-ਕਰਾਂਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਬਣ ਗਈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ(ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ)ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਵਿਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾਹੈ: ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 10281 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕ/ਵਾਹੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ(ਮਾਲਕ/ਵਾਹੀਦਾਰ) ਦੀ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 2018 ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ; ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ !

ਇਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ;ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਆ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ,ਜਿਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬੁਥੇ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾਹੈ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਨੇਰ-ਗਰਦੀ ਹੈਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਮਿਲ਼ੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਡੀਲਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ੍ਹ ਕੇ ਛਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਪਜ/ਝਾੜ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਏਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ; ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗਹੈ ,ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਓਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਹੱਥ ਖਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ;ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਦਮ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕਿ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ;ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਰਗਾਰਡਾਂ (ਮੱਡਗਾਰਡ) ‘ਤੇ ਸੋਫ਼ੇ ਫ਼ਿਟ ਕਰਵਾਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਂਉਂਦੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ; ਨੇਤਵਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਝਾਉਣ’(ਫ਼ਸਾਉਣ) ਨਿਕਲ਼ੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ? ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ; ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਓਹਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਨਾਸ਼ ਬਦਨੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਵ ਔਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਓਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ? ‘ਡਾਕਟਰ’ ਦੀ ‘ਫ਼ੀਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ; ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ?ਫ਼ੀਸ ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਮਾਲ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ‘ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ , ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ, ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ( ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ )।

ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ; ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਨੇ 117 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ; ਇਹ ਓਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰੀ-ਕਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ/ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਬਕੇ (ਕਿਸਾਨ) ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਝਾਗ-ਝਾਗਕੇ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿਧ-ਮਿਧ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੁਨ-ਤੁਨ ਕੇ ਭਰ ਦਿਤੇ ਹੋਣ ਅੱਜ ਓਸੇ ਹੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾਲੱਗਾ ਹੈ ; ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜਾਲ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਸਪਤਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਨਿੱਜੀ-ਵਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਹਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਨੀ ਕੁ‘ਸੁਹਿਰਦ’ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਤੀਤ‘ਚੋ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਸਿਤੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਦੋ-ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ; ਇਹ ਓਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਪੱਧਰ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਦੀਆਂ ਕਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੱਕੇ ਹਨ।ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਹਨ,‘ਚੋਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ‘ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੇਖ ਲੈਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ; ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਚੌਂਕਿਆਂ ‘ਚੋ ਅਤੇਬੱ ਚੇ ਔਨ-ਲਾਈਨ-ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ

1.ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੇ।

2.ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ।

3.ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਸੱਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ‘ ਹਾਲੇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ;ਜ਼ਿਦ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੇਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ । ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੁੜ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾ ਜਾਣ। ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ਼ ‘ਚ ਫ਼ਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ।

ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਚਿਕੜ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ,ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡਕੇ, ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੲ ਬਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ । ਕੋੲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ; 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ । ਰੱਬਾ ਖ਼ੈਰ ਕਰੀਂ !

ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ

9417801988