ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ,ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
