ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਨਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ MSP ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
