ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤਕ 8 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੀਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- Advertisement -
ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾ।
