-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਰਾਜਮਾਰਗ-24 ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੁ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰੇਸ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਕ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੜੀ ਛੱਡੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ।
