ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ

-ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 15 ਸਾਲ ਹੱਥੀਂ ਹੱਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕਿੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਲਦੀ ਫੁੱਲਦੀ। ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆ ਬੱਧੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਢਾਬੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਣਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਤ ਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਧੀ-ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੌਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਘਧਫ) ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾ ਕੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਮੂਰਖ ਲਾਣੇ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕੋ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦਾ’।

2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ 2020 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਕਨਟਰੈਕਟ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਥੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।

ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰਆਿਂ ਚੀਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ । ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ‘ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਤੀ ਅਸਮਾਨ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜੋ ਸਵਾਨੀਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣ ਦੀ ਮੱਕੀ ਹੀ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਰਮਥਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਹੈ । ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਘਾਤਕ ਮੱਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, 6% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਾਂ ਡੀ ਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ : 98551-30393