‘ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21-21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ। ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਬੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ..ਚਾਹੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।