ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ !

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਕਤੇ ਦੇ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਕ ‘ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਬਿਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 407 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਰਕ (ਨਰਸਰੀ) ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1962 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

14 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ-ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਹਿਰਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਸਤੇ ਨੇ ਜਬਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਹਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿੱਤਰੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ?#