ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਜਸੀਮ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।’ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।’
ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Hormuz Strait) ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਲਣ (Fuel) ਅਤੇ ਖਾਦਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
