ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ MDR ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ MDR ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਖਾਰਜ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਿਮਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
