ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਵੰਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਰਾਜਗੌੜਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏ.ਕੇ. ਮੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਵੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਜੂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਚ.ਡੀ. ਰੇਵੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀ-ਐਸ ਐਮਐਲਸੀ ਅਤੇ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੂਰਜ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਰਾਜੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਵਰਾਜ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਵੰਨਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਕੋਲ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
