ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
