ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਯਾਨੀ Special Intensive Revision ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ Form-6 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ Form-6 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ SIR ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ECINET ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ Form-6 ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ SIR ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ Form-6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ SIR ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Form-6 ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-SIR ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ Registration of Electors Rules, 1960 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਇਸ Form-6 ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। The Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ Form-6 ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Form-6 ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜ ਨੂੰ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। )
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ Form-6 ਭਰਨ ਵੇਲੇ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ Form-6 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
Election Commission Changes Form 6 After SIR, Removes 2003 Voter List Declaration
