ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ’ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ‘ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
