ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ – ਲਕਸ਼ਿਤ ਉਪਾਅ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ

*ਡਾ. ਕੇ. ਵੀ. ਸੁਬਰਮਣੀਅਨ;

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ, ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ,ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਲਿਕ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਕਦਮ ਦੇ ਉਲਟ,ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਦਦ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2009 ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਣ ਮਾਫ਼ੀ– ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸਕਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਅਰਧ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਲਤਾ (ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ) ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਜ੍ਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ (ਡਿਫਾਲਟ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਣ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਰਿਣ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਣ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਨ,ਪਰ ਚੁਕਾਉਣ ਯੋਗ ਰਿਣ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਕਾਉਣ ਯੋਗ ਰਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਣ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ,ਇਹ ਰਿਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਿਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਧ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲਤਾ (ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ) ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ(ਡਿਫਾਲਟ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਲੈਣਾ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਬਿਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਣ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(*ਲੇਖਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।)