ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਦਾਖ ਦੌਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 83 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ। ਪਰ ਹੁਣ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ – ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਥਾਨਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (HDCs) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਦਾਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ।
