ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾ 68 ਐਲ (3) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਾਮੋੜਨ ਯੋਗ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਕਮ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। 17.04.2020 ਤੋਂ 481.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (481,63,76,714 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 40,826 ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾ 68 ਐਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੁੱਖ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17.04.2020 ਤੱਕ , ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 10 ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਲੀ ਲਿੰਗਨਿਟੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਦਾਲੋਰ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਐਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ, ਐਚ ਸੀ ਐਲ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਓ ਐਨ ਜੀ ਸੀ, ਬੀ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੇਟ੍ਰੋਲਿਯਮ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
