ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਛੂੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, Cockroach Janta Party ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ “ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਥਾਮ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ” ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
