ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਹ NH-44 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ–ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ–ਪਾਣੀਪਤ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚ -44 ‘ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ-ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਨ–ਵੇ ਰੋਡ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
