ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਮੰਚੰਦਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ (geo-coordinates) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕਾਂ (geo-coordinates) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ DLSA ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
