ਕੋਵਿਡ-19 : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ 

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੂੜ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 45 ਲਿੰਕਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲਟੇਫਾਰਮ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ/ਲਿੰਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲਜ਼/ਲਿੰਕਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 121 ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 47 ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 52, ਯੂ.ਟਿਊਬ ਨੇ 21 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 1 ਖਾਤਾ/ਲਿੰਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ 292 ਹੋਰ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲਜ਼/ਲਿੰਕਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਨਾ (ਆਸਟਰੀਆ) ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਸੈਮ ਥਿੰਦ ਵਾਸੀ ਫੂਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟੀ.ਵੀ. ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਖਾਤੇ/ਲਿੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂ.ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ/ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ (1), ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਪਾਅ) ਨਿਯਮ, 2009 ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment