ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ( CJI ) ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੀ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।
