ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਭਰੀਏ! ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜੀਏ?

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਥਪਾਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੌਟਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਉ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਲਾਅ ਚਿਲਾਅ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ‘ਚ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਥਾਪੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 700 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਬੇਗਾਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਣ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਮਦਦ ਲਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ?

ਸੰਪਰਕ : 9814002186