ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ , ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1994 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ 50% ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 364ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 15(5) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Congress President Shri @kharge writes to PM Modi regarding the caste census to be conducted by the Centre.

Kharge ji has offered three significant suggestions on the issue. pic.twitter.com/9h3FDEdgPv

— Congress (@INCIndia) May 6, 2025