ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 15.08 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58,709 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 5.70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8.80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28.70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 794.54 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ-2020-22 ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 50,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 18-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
